(रिपोर्ट- मुकेश द्विवेदी)
फतेहपुर निलंबन कार्रवाई से शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं को लगा झटका निर्माण कार्य की गति हुई ग्राम पंचायतों के प्रधानों नें एक स्वर में अपने अपने ग्राम पंचायत के सचिव की जांच में शासन का सहयोग करने का दावा करते हुए शासन से अंतरिम बहाली की मांग की है। बिना सचिव सत्रह ग्राम पंचायत पहुर,अलीपुर, नामामऊ, बनियन खेडा,औंग, गोधरौली, बडाहार,साईं, गोगौली, रेवाड़ी खुर्द, कोटिया, अभयपुर, बहरौली, भाऊपुर, मवइया गुनीर, हरदौली, सचिवों के निलंबन के बाद अतिरिक्त चार्ज पर नहीं है कोई जिम्मेदार लगभग 20 दिनों से 17 ग्राम पंचायत बिना सचिव के संचालित हो रहे हैं। भ्रष्टाचार के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई के नजरिया देख रहे उपरोक्त ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कहना है कि निलंबन के साथ शासन को व जिम्मेदार आलाधिकारियों को विकल्प के तौर पर ग्राम पंचायत को जिम्मेदार आला अधिकारी मिलना चाहिए जिससे विकास कार्य ठप्प पड़ने के बजाए। शासन की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित होती रहे।
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