यमुना तटीय क्षेत्र मे ध्वस्त पड़ी सरकारी योजनाए

       
      (मुकेश द्विवेदी-ब्यूरो चीफ)

जनपद फतेहपुर के गाजीपुर थाना क्षेत्र में यमुना नदी के तटीय इलाके के कुछ ग्राम सभाएं ऐसी हैं,जो सरकारी योजनाओं से वंचित हैं।

थाना गाजीपुर ग्राम खनसेनपुर  विकासखंड असोथर जनपद फतेहपुर का मामला 5 साल पूरे होने को फिर भी नहीं हुआ एक भी विकास कार्य।

शौचालयों को पूर्ण कराने के लिए प्रधान मांग रहा है पैसे! अधूरे पड़े हैं शौचालय किसी में छत नहीं तो किसी में सीट नहीं स्वच्छता अभियान में भारत तीसरे स्थान पर है।

हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है! यमुना तटीय इलाके के दर्जनों ऐसी ग्रामसभा हैं !जिनमें समस्याओं का अंबार लगा हुआ है।

यमुना तटीय क्षेत्र में शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य की कोई उचित सुविधा नहीं है !इन सारी समस्याओं के जिम्मेदार ग्राम प्रतिनिधि है! 

जो महज एक सरकारी अधिकारियों की कठपुतली बने हुए हैं !

जनपद का आखिरी छोर होने की वजह से लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है!

सबसे बड़ी समस्या गरीब मजदूर किसानों की है! ना समय से बिजली मिल पाती है और ना ही पानी किसी तरह से फसल तैयार करते हैं! फिर भी फसल को अन्ना गोवंशों द्वारा चौपट कर दी जाती है !

मजदूर लोग भी ग्राम प्रधानों के द्वारा जमकर पीसे जाते हैं! मनरेगा के तहत  साल में 100 दिन का काम मिलना तो दूर जो कार्य  करवा लिया जाता है! 

उसका पैसा भी समय से नहीं मिल पाता' जाब कार्ड किसी और का काम कोई और कर रहा है! और पैसा कोई तीसरा निकाल रहा है!

 गरीब मजदूर आवाज भी उठाते हैं तो उनकी आवाज को दबा दिया जाता है!

 व डराया धमकाया जाता है! हर ग्राम सभा में दो या तीन मजदूरों के ठेकेदार होते हैं !जो मजदूरों से कमीशन तय होता है,

 जो पंचायत मित्र से लेकर ब्लॉक तक बांटा जाता है! यमुना तटवर्ती क्षेत्र के गांव देहातों में आज भी दबंगों का कब्जा है! शौचालय और आवास मे  भी जमकर पैसे की उगाही  की जाती है लाभार्थी को शौचालय वा  आवास का पूरा लाभ नहीं दिया जाता और कमीशन के चक्कर में सारा कार्य अधूरा पड़ा रहता है! यह सारे खेल में ग्राम प्रतिनिधि  से लेकर जिले तक सभी लिप्त हैं! यही हाल सरकारी गल्ले की दुकानों का है!  जनता कोटेदारों की घटतौली का शिकार हो रही है! आवाज उठाने पर कोटे द्वारा धमकी दी जाती है! कि राशन कार्ड निरस्त करवा दिया जाएगा! गरीब मजबूर जनता चुपचाप घटतौली का शिकार होती रहती है! यमुना तटीय  के लोगों तक सरकारी योजना पहुंचने ही नहीं दी जाती,  और ना ही योजनाओं के बारे में जनता को जागरूक किया जाता है!